प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नपाएको बादी समुदायका अगुवाको गुनासो

सरकारले बादी समुदाय उत्थान विकास समिति खारेज गरे सर्वोच्च अदालत जाने धम्की दिँदै बादी अभियान संघर्ष समितिले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । उनीहरुले सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।

‘राज्यले कुनै पनि संयन्त्र सनकका भरमा नभई आवश्यकताको आधारमा स्थापना गर्छ’, समितिका कार्यकारी निर्देशक महेश नेपालीले राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अहिले समिति खारेज गर्ने कुनै पनि कारण छैन र कसैले सनकका भरमा खारेज गर्न मिल्दैन ।’

बादी समुदायको आन्दोलनबाट स्थापित भएको विकास समितिलाई विकल्प नदिइकन खारेज गरेर समुदायलाई नै बहिस्करणमा पार्न खोजेको नेपालीले बताए ।

‘बल्लतल्ल बादी विकास बोर्ड गठन भई खोलाको किनारमा रहेका बादी समुदायलाई उकास्न खोजेका थियौँ’, उनले भने, ‘सरकारी तहमा समितिबाहेक कसैले पनि बादीको मुद्दा बोकेको पाइँदैन । समिति नै खारेज गरे हाम्रो माग कसरी सरकार समक्ष लैजाने ?’

बादी समुदायको सम्बोधन गर्न निश्चित अवधिसम्मका लागि समिति कायम राख्नुपर्ने नेपाली बताउँछन् । बादी समुदाय अन्य जातजाति र समुदायभन्दा आर्थिक सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा पछि पर्नुको साथै जीवन निर्वाहको अन्तिम विकल्पका रुपमा बाध्यात्मक यौन व्यवसायसमेत अपनाउने गरेका छन् ।

बादी समुदायको उत्थान तथा विकासका लागि खडा गरीएको राज्यको एकमात्र संयन्त्रलाई संघीयताको बहानामा खारेज गरी पुनः राज्यको पहुँचबाट टाढा राख्न खोजेको संघर्ष समितिका संयोजक रत्नबहादुर नेपालीको भनाइ छ ।

सरकारले बादी समुदायका मुद्दालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नको लागि १५ बैशाख ०६९ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत समितिको स्थापना गरेको थियो । पहिलो पटक १२ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको सरकारले ०७४/७५ सम्म आइपुग्दा समितिका लागि २३ करोड दुई लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

तर, ७५/७६ मा सरकारले समितिका लागि बजेट नै विनियोजन गरेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारले बादी विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि अझैसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने मन्त्रालयको सिफारिसलाई अनुमोदन गरिसकेको छैन ।

‘सरकारले बादी समुदायमाथि ठूलो अन्याय गर्दै छ, समुदायलाई थप उत्पीडनमा राखेर सम्वृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कल्पना गर्न सकिन्न’ निर्देशक नेपालीले भने ।

०६८ को जनगणणअनुसार बादी समुदायको जनसंख्या ६८ हजार ६ सय छ । तर, अधिकारकर्मीहरुले बादी नलेख्नेलाई अन्य दलितको संख्यामा राखेका कारण कुल जनसंख्या नसमेटिएको बताउँछन् । उनीहरुले आफ्नो जनसंख्या एक लाख बढी भएको बताउँछन् ।

राष्ट्रिय बादी परिषदका महासचिव सुकलाल नेपालीका अनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी बादीहरु भूमिहीन छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग भेट नै पाउँदैनौँ

विकास समितिको विषयमा छलफल गर्न पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोजे पनि भेट नै नदिएको निर्देशक नेपाली बताउँछन् । ‘हामीलाई सरकारले नै फरक तरिकाले हेर्ने गर्छ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्यो, स्वकीय सचिवले नै छिर्न दिँदैनन् । भेट भइहाले पनि दुई–तीन मिनेटभन्दा समय पाइदैन ।’

नेपालीले पहुँचका आधारमा सरकारले अन्य मन्त्रालयको समिति ब्युताउँदै लगे पनि बादी विकास समितिका बारेमा भने चासो नलिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

Author: saru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *